doller rate history hindi

 द डॉलर–रुपया गाथा: भारत के विनिमय दर इतिहास, संकटों और भविष्य के अनुमानों का संपूर्ण विश्लेषण

प्रस्तावना: क्यों USD/INR भारत की आर्थिक दिशा तय करता

भारत में डॉलर रेट का इतिहास केवल संख्याओं की सूची नहीं है; यह राष्ट्र की आर्थिक आत्मकथा है। यह संरक्षणवाद से लेकर उदारीकरण, वैश्विक संकटों से लेकर भारत के उभार तक की कहानी कहता है। USD/INR की हर हलचल 1.4 अरब लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है—पेट्रोल की कीमतों से लेकर विदेश में पढ़ाई की लागत तक, और आयात-निर्यात करने वाले व्यवसायों की लाभप्रदता तक।

निवेशकों, नीति-निर्माताओं, छात्रों और आम नागरिकों के लिए इसका इतिहास समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1947 में जहाँ एक डॉलर की कीमत लगभग ₹4.75 थी, आज वह ₹83+ के आसपास क्यों है? क्या यह अवमूल्यन अनिवार्य था, या यह आर्थिक नीतियों के क्रमिक, कभी-कभी कठिन फैसलों का परिणाम था?

 हम स्वतंत्रता से आज तक 75+ वर्ष की विदेशी विनिमय प्रणाली की यात्रा करेंगे। हम आर्थिक मोड़, RBI की नीतियाँ, बड़े संकट, और भविष्य में डॉलर–रुपया किस दिशा में जा सकता है, इन सभी का विश्लेषण करेंगे।

भाग I: फिक्स्ड रेट का युग (1947–1971): ब्रेटन वुड्स की विरासत

1. रूपये का जन्म: स्वतंत्रता और स्टर्लिंग पेग (1947–1966)

1947 में स्वतंत्रता के समय, भारत की विनिमय दर प्रणाली ब्रेटन वुड्स व्यवस्था से संचालित थी। लेकिन भारत ने डॉलर के बजाय रुपये को ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से जोड़ा था।

प्रारंभिक विनिमय दर:

₹4.76 प्रति डॉलर

1 रुपया = 1 शिलिंग 6 पेंस

यह स्थिरता विकास योजनाओं के लिए आवश्यक मानी गई। लेकिन आयात-प्रतिस्थापन आधारित औद्योगिकरण, कमजोर निर्यात, और बढ़ते आयात बिल ने विदेशी मुद्रा भंडार पर लगातार दबाव डाला।

2. पहला अवमूल्यन: 1966 का संकट

1960 के दशक के मध्य तक भारत गंभीर भुगतान संतुलन संकट में फँस गया—1962 और 1965 के युद्ध, 1965–66 के भीषण सूखे, और कम विदेशी मुद्रा भंडार के कारण।

जुलाई 1966 में IMF और विश्व बैंक के दबाव में भारत ने रुपये का 36.5% अवमूल्यन किया।

पहले: ₹4.76/USD

बाद में: ₹7.50/USD

हालाँकि लक्ष्य निर्यात बढ़ाना था, लेकिन घरेलू नीतिगत और अवसंरचनात्मक कमजोरियों के कारण लाभ सीमित रहा। इस घटना ने भारत में “अवमूल्यन-विरोधी राजनीति” को जन्म दिया।

3. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का अंत (1971–1976)

1971 में अमेरिका ने डॉलर को सोने में बदलने की गारंटी समाप्त कर ब्रेटन वुड्स व्यवस्था समाप्त कर दी। भारत ने शुरू में स्टर्लिंग पेग जारी रखा, लेकिन 1975 में इसे हटाकर मुद्रा-टोकरी (currency basket) से पेग किया।

1976 में डॉलर रेट: लगभग ₹8.90/USD

भाग II: मैनेज्ड फ्लोट और 1991 का संकट (1976–1993)

4. 1980 का दशक: क्रमिक अवमूल्यन

1980 के दशक में भारत ने हल्का उदारीकरण शुरू किया, लेकिन उच्च मुद्रास्फीति, कमजोर निर्यात, और भारी सरकारी खर्च जारी रहे। रुपये की वैल्यू धीरे-धीरे गिरती रही।

• 1980: ~₹7.89/USD
• 1985: ~₹12.37/USD
• 1990: ~₹17.50/USD

5. 1991 का ऐतिहासिक संकट

1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $1.2 बिलियन रह गया—तीन हफ्तों के आयात के लिए पर्याप्त। डिफॉल्ट का खतरा पैदा हो गया।

RBI ने दो चरणों में तेजी से अवमूल्यन किया:

• 1 जुलाई: 9% (₹20.50/USD)
• 3 जुलाई: 11% (₹25.95/US

इसके बाद भारत ने विनिमय दर प्रणाली में बड़े सुधार किए।

6. 1991 के बाद का विनिमय दर विकास

1992 – LERMS: आंशिक रूप से बाजार आधारित दर

1993: चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता; विनिमय दर पूरी तरह बाजार आधारित भारत का आधुनिक “Managed Float” इसी समय शुरू हुआ, जहाँ RBI का लक्ष्य स्तर नहीं, बल्कि वोलैटिलिटी नियंत्रित करना है।

भाग III: आधुनिक अस्थिरता का दौर (1993–2010)

7. एशियाई वित्तीय संकट (1997–1998)

थाई बहट के पतन के बाद पूँजी प्रवाह तेजी से उलट गया। रुपये ने ₹35 से ₹42 तक अवमूल्यन देखा, पर भारत अपेक्षाकृत सुरक्षित रहा क्योंकि पूँजी खाते को नियंत्रित रखा गया था।

8. 2008 का वैश्विक संकट

विदेशी निवेशकों द्वारा भारी निकासी के बाद रुपया ₹40 से ₹50/USD तक गिर गया। "रिस्क-ऑफ" माहौल में उभरती अर्थव्यवस्थाएँ हमेशा अधिक प्रभावित होती हैं।

9. पोस्ट-2008 रिकवरी और मुद्रास्फीति

QE से उभरे पूँजी प्रवाह के कारण रुपया कुछ मजबूत हुआ लेकिन इससे घरेलू मुद्रास्फीति बढ़ी। दरें ₹44–₹48 के बीच स्थिर रहीं।

भाग IV: निर्णायक दशक (2011–वर्तमान)

10. 2013 का “टेपर टैंट्रम”

फेडरल रिज़र्व के QE घटाने के संकेत से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में हलचल मच गई।

रुपया 4 महीनों में ₹54 से ₹68.80/USD तक गिर गया (27% गिरावट)।

RBI ने सोने के आयात पर प्रतिबंध, FCNR(B) स्वैप स्कीम और अन्य उपायों से स्थिति को संभाला।

11. प्रबंधन बनाम विकास

कमजोर रुपये से निर्यात और रेमिटेंस को फायदा मिलता है, लेकिन तेल और रक्षा आयात महँगे हो जाते हैं। RBI की नीति स्पष्ट है—वो दर को नहीं, केवल वोलैटिलिटी को नियंत्रित करता है।

12. कोविड-19 झटका

कोविड की शुरुआत में रुपया ₹76/USD से भी कमजोर हो गया। बाद का दौर दो बलों से संचालित है:

FDI और IT निर्यात से समर्थन उच्च अमेरिकी ब्याज दरों से डॉलर की मजबूती

भाग V: क्यों रुपया व्यवस्थित रूप से कमजोर होता है

13. मुद्रास्फीति अंतर (Inflation Differential)

भारत की मुद्रास्फीति US से अधिक होने के कारण PPP के अनुसार रुपया दीर्घकाल में कमजोर होता है।

14. व्यापार घाटा

भारत भारी मात्रा में तेल आयात करता है—डॉलर की माँग हमेशा अधिक रहती है। यह रुपये पर निरंतर दबाव डालता है।

15. RBI की भूमिका: वोलैटिलिटी मैनेजमेंट

RBI केवल तब हस्तक्षेप करता है जब:उतार-चढ़ाव बहुत तेज होसट्टेबाजी बढ़े तेजी से अवमूल्यन मुद्रास्फीति बढ़ाए

16. वैश्विक जोखिम और पूँजी पलायन

हर वैश्विक संकट में पूँजी डॉलर में भागती है। इस संरचनात्मक प्रवृत्ति के कारण उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएँ तेजी से गिरती हैं।

भाग VI: भविष्य: USD/INR कहाँ जा रहा है?

17. 2025 और आगे: प्रमुख कारण 

• कच्चे तेल की कीमत
• US फेड की ब्याज दर नीति
• भारत का वैश्विक बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होना
• पूँजी खाते की संभावित परिवर्तनीयता

18. क्यों भविष्य में रुपया स्थिर हो सकता है

• स्थिर और विशाल FDI
• मजबूत IT/सेवा निर्यात
• RBI के पास बड़े विदेशी मुद्रा भंडार

निष्कर्ष

भारत का डॉलर रेट इतिहास—₹4.76 से ₹83 तक—एक निरंतर अनुकूलन की कहानी है। यह भारत की घरेलू नीति, वैश्विक जोखिम, और विकास यात्रा का दर्पण है। 1991 के बाद का मैनेज्ड फ्लोट मॉडल भारत को बाहरी झटकों से बचाने में सफल रहा है।“द डॉलर रेट हिस्ट्री इन इंडिया” का सार यही है।दीर्घकालीन अवमूल्यन मुद्रास्फीति अंतर और व्यापार घाटे का परिणाम है।बड़े संकट अवमूल्यन की गति बढ़ाते हैं।

परंतु मजबूत संस्थाएँ, FDI, और सेवाएँ रुपये को समर्थन देती रहती हैं।

USD/INR की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई—बल्कि भारत की भविष्य की समृद्धि इसके अगले अध्याय पर निर्भर करेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)